Home / महाराष्ट्र / सोयबीनची शासकीय खरेदीची नोंदणी सुरू करून प्रतिक्विंटल 1400 रूपये भाव फरक देण्यात यावा – डॉ. सत्येंद्र भुसारी  

सोयबीनची शासकीय खरेदीची नोंदणी सुरू करून प्रतिक्विंटल 1400 रूपये भाव फरक देण्यात यावा – डॉ. सत्येंद्र भुसारी  

 

 

 

चिखली (लोक महाराष्ट्र न्यूज ) दि. 29 ऑक्टोंबर 2025 सरकारने राज्यात सोयाबीनची शासकीय खरेदी सुरू करण्यासाठी नोंदणी सुरू करावी आणि शेतक-यांना सोयाबीनच्या प्रतिक्विंटल मागे 1400 रूपये भावफरक थेट शेतक-यांच्या खात्यात जमा करावा अषी मागणी चिखली तहसिलदार यांचे मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्याकडे चिखली बाजार समितीचे माजी सभापती डॉ. सत्यंेद्र भुसारी यांनी निवेदनाव्दारे केली आहे.

सदर निवनेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रामध्ये अतिवृष्टीमुळे सोयाबीनचे व इतर पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यातच विदर्भातील बहुसंख्य शेतकरी सोयाबीनचे पिक घेत असतात, बुलडाणा जिल्हयातही 90 टक्के शेतकरी मुख्यतः सोयाबीन या पिकावर अवंलबुन आहेत. सोयाबीनचे पिक बाजारात आल्यानंतर बाजारात 3600 ते 4400 प्रतिक्विंटल या अत्यल्प दराने विकल्या जात आहे. सोयाबीनचे शासकीय दर 5328/- हे असुन कोणत्याही बाजारात या दराने सोयाबीन विकल्या जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणुन सोयाबीनची खरेदी तातडीने सुरू करणे आवष्यक आहे. तत्पुर्वी सोयाबीन खरेदीची नोंदणी सुरू झाल्यास शेतकरी त्यांचे सोयाबीन बाजारात मातीमोल भावाने विकणार नाहीत, आणी शेतक-यांचे नुकसान होणार नाही. ही बाब लक्षात घेवुन सोयाबीनची नोंदणी सुरू करावी, सरकारला सोयाबीन खरेदी करणे शक्य नसल्यास हमीभाव व सद्याचा बाजार भाव यातील भावफरक प्रतिक्विंटल किमान 1400/- (एक हजार चारषे) रूपये शेतक-यांना देण्यात यावा, तसे जाहीर करून थेट शेतक-यांच्या खात्यात भाव फरकाची रक्कम जमा केल्यास शेतक-यांचे नुकसान होणार नाही व तेव्हढा शेतक-यांना दिलासा मिळेल.

सद्या शेतकरी अडचणीत असुन नाईलाजाने मिळेल त्या भावात सोयाबीन विकत आहे, खरीप पिकाची काढणी व इतर खर्च भागविणे आणि येणा-या रब्बी पिकाची पेरणी साठी तरतुद करण्यासाठी दुसरा कुठलाही शेतमाल शेतक-यांच्या जवळ नसल्याने बाजारात सोयाबीन विकल्या षिवाय पर्यांय नाही. म्हणुन हे नुकसान शेतक-यांना सहन करावे लागत आहे. सोयाबीन खरेदीमध्ये सरकारचाही क्विंटल मागे बराच खर्च होतो. सदर खर्च होवु नये म्हणुन व शेतक-यांना मदत मिळावी म्हणुन सरकारने भाव फरक अर्थात भावांतर योजना राबविण्याचा सहानुभूतीपुर्वक विचार करावा असे सदर निवेदनात नमुद केले आहे. सदर निवेदनाच्या प्रतिलीपी प्रदेष कॉग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धनदादा सपकाळ, जिल्हा अध्यक्ष माजी आमदार राहुलभाउ बोंद्रे, आमदार धिरज लिंगाडे तसेच जिल्हाधिकारी बुलडाणा यांना देण्यात आल्या आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisements

तुमचे मत

माझी साइट कशी आहे?

View Results

Loading ... Loading ...

लाइव टीवी

राशिफल

शेयर बाज़ार