पेपर फुटतो कुठे… प्रश्नपत्रिकेत की व्यवस्थेत? — डी. एन. चौधरी, जामनेर…

 छत्रपती संभाजीनगर प्रतिनिधी राजपूत गोकुळसिंग

देशभरातील लाखो विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांसाठी दिवस-रात्र मेहनत घेत असतात. त्यांच्या डोळ्यांत उज्ज्वल भविष्याची स्वप्ने असतात आणि मनात एकच विश्वास असतो—प्रामाणिक परिश्रमाला न्याय मिळेल. मात्र गेल्या काही वर्षांत नीटसह विविध सार्वजनिक स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटी, प्रश्नपत्रिका लीक आणि गैरव्यवहाराच्या घटनांनी हा विश्वास वारंवार हादरवला आहे. प्रत्येक पेपरफुटीनंतर केवळ एक परीक्षा वादात सापडत नाही, तर लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

याच पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकार प्रतिबंध) कायदा, २०२४ अंतर्गत नागपूर येथे फास्ट ट्रॅक न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे. अशा न्यायालयांमुळे पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांच्या खटल्यांची जलद सुनावणी होईल, दोषींवर वेळेत कारवाई होईल आणि न्याय प्रक्रियेला गती मिळेल. त्यामुळे विद्यार्थी व पालकांमध्ये कायद्याबद्दलचा विश्वास अधिक दृढ होईल.

मात्र या निर्णयाकडे केवळ न्यायालयीन सुधारणेच्या दृष्टीने पाहून चालणार नाही. खरा प्रश्न असा आहे की, पेपरफुटीची वेळच का यावी? प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून छपाई, वाहतूक, सुरक्षित साठवण, परीक्षा केंद्रापर्यंत पोहोचविणे आणि डिजिटल सुरक्षेपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर अभेद्य व्यवस्था असणे गरजेचे आहे. जबाबदारी निश्चित असेल, तर निष्काळजीपणा आणि गैरप्रकारांना वाव राहत नाही.

पेपरफुटीचा सर्वाधिक फटका विद्यार्थ्यांनाच बसतो. अनेक कुटुंबे आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी मोठा आर्थिक त्याग करतात. विद्यार्थी वर्षानुवर्षे अभ्यास करून मानसिक ताण सहन करत स्पर्धेच्या कठीण प्रवासातून जातात. अशा वेळी काही मोजक्या व्यक्तींच्या गैरकृत्यामुळे परीक्षा संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली, तर त्याची भरपाई केवळ कायदेशीर शिक्षेने होऊ शकत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास आणि परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास दोन्हीही डळमळीत होतात.

सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकार प्रतिबंध) कायदा, २०२४ मध्ये कारावास, आर्थिक दंड आणि संघटित गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईच्या तरतुदी आहेत. कठोर कायदे आवश्यक आहेतच; परंतु त्यांचे खरे यश गुन्हा घडल्यानंतर शिक्षा करण्यात नसून, गुन्हा होण्यापूर्वीच तो रोखण्यात आहे. पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह परीक्षा प्रणाली उभी करणे हीच काळाची गरज आहे.

आज परीक्षा व्यवस्थेला केवळ तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम होणे पुरेसे नाही, तर उत्तरदायित्वाची संस्कृतीही विकसित करावी लागेल. तपास यंत्रणा, परीक्षा संस्था, प्रशासन आणि धोरणकर्त्यांनी प्रत्येक पेपरफुटीकडे स्वतंत्र घटना म्हणून नव्हे, तर व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी म्हणून पाहिले पाहिजे. प्रत्येक घटनेतून धडा घेतल्यास भविष्यात अशा घटना टाळणे शक्य होईल.

विद्यार्थी न्यायालयीन लढाया मागत नाहीत; ते निष्पक्ष आणि समान संधीची अपेक्षा करतात. त्यांना निकालानंतरचा न्याय नव्हे, तर परीक्षेपूर्वीच सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह व्यवस्था हवी आहे. कारण देशाची गुणवत्ता, प्रशासनाची विश्वासार्हता आणि भावी पिढीचे भविष्य हे सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्थेवरच उभे आहे.

फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची स्थापना हा निश्चितच योग्य दिशेने टाकलेला महत्त्वाचा टप्पा आहे. मात्र तो अंतिम उपाय नाही. न्यायालये दोषींना शिक्षा देतील; परंतु परीक्षा व्यवस्था निर्दोष ठेवण्याची जबाबदारी शासन, परीक्षा संस्था आणि संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेची आहे. म्हणूनच या निर्णयाकडे केवळ कायदेशीर कारवाई म्हणून नव्हे, तर परीक्षा व्यवस्थेच्या सर्वांगीण सुधारणेची सुवर्णसंधी म्हणून पाहिले पाहिजे.

विद्यार्थ्यांच्या भविष्याला खरा न्याय मिळवून द्यायचा असेल, तर फास्ट ट्रॅक न्यायालयांबरोबरच अशी सक्षम परीक्षा व्यवस्था उभी करावी लागेल की, पेपरफुटीची प्रकरणे न्यायालयात पोहोचण्याची वेळच येणार नाही. हाच खऱ्या अर्थाने सुशासनाचा आणि उत्तरदायी व्यवस्थेचा कस लागणारा क्षण आहे.

— डी. एन. चौधरी

ज्येष्ठ नागरिक, विशाल लॉन्स, जामनेर