अन्नदात्याच्या अश्रूंवर उभा राहू शकतो का विकासाचा महाल?…

देऊळगाव प्रतिनिधी राजा मुन्ना ठाकूर

वाढत्या आर्थिक विषमतेच्या पार्श्वभूमीवर ‘मनी सीलिंग’च्या विचारमंथनाची गरज आहे का?

कालची गरज लँड सीलिंग होती; आज वाढत्या आर्थिक विषमतेच्या पार्श्वभूमीवर संपत्तीच्या न्याय्य वितरणाबाबत राष्ट्रीय स्तरावर गंभीर विचारमंथन करण्याची वेळ आली आहे. कारण आर्थिक विषमता ही केवळ पैशाची दरी नसून सामाजिक समतोल, लोकशाहीचे स्वास्थ्य आणि राष्ट्राच्या भवितव्याशी निगडित गंभीर बाब आहे.

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे, असे आपण अभिमानाने म्हणतो. हजारो वर्षांची कृषी संस्कृती, गावकेंद्रित अर्थव्यवस्था आणि श्रमाला प्रतिष्ठा देणारी परंपरा ही आपल्या समाजाची ओळख राहिली आहे. परंतु आज आपण अशा वळणावर उभे आहोत, जिथे विकासाचे चित्र आणि वास्तव यामध्ये मोठी दरी निर्माण होताना दिसत आहे.

एका बाजूला भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून पुढे जात आहे. अब्जावधी रुपयांचे उद्योग उभे राहत आहेत. शहरांचा विस्तार होत आहे. तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अवकाश संशोधन आणि डिजिटल व्यवहारांमध्ये भारत नवनवीन उंची गाठत आहे. दुसऱ्या बाजूला ग्रामीण भारतातील लाखो शेतकरी आजही आपल्या मुलांच्या शिक्षणाची फी, घरातील आजारपणाचा खर्च आणि शेतीसाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड यांची चिंता करत आहेत.

ही परिस्थिती केवळ आर्थिक नाही; ती विकासाच्या तत्त्वज्ञानालाच प्रश्न विचारणारी आहे.

विकासाचा अर्थ केवळ संपत्ती निर्माण करणे नसतो. विकासाचा अर्थ त्या संपत्तीचे न्याय्य वितरण करणेही असतो. एखाद्या राष्ट्रात संपत्ती निर्माण होत असेल; पण त्या संपत्तीचा लाभ समाजातील फारच कमी लोकांपर्यंत पोहोचत असेल, तर तो विकास नसून केंद्रीकरणाचा प्रवास असतो. आणि जेव्हा संपत्ती, संसाधने, संधी आणि निर्णयक्षमता यांचे केंद्रीकरण वाढते, तेव्हा समाजात आर्थिक विषमता वाढते.

आज भारतासमोर उभ्या असलेल्या महत्त्वाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि विकासात्मक आव्हानांपैकी वाढती आर्थिक विषमता हे एक गंभीर आव्हान ठरत आहे. आर्थिक विषमता ही अनेक सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक असमतोलांची मूळ कारणे निर्माण करणारी ठरते. आर्थिक विषमता शिक्षणातील विषमता निर्माण करते. शिक्षणातील विषमता रोजगारातील विषमता निर्माण करते. रोजगारातील विषमता सामाजिक प्रतिष्ठेतील विषमता निर्माण करते. आणि या सर्व प्रक्रियेत समाज दोन वेगळ्या स्तरांमध्ये विभागला जातो.

आज ग्रामीण भारतातील सामान्य कुटुंब आणि मोठ्या आर्थिक शक्ती यांच्यातील दरी दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. एकीकडे मोठ्या प्रमाणावर संपत्तीचे केंद्रीकरण होत आहे, तर दुसरीकडे लाखो कुटुंबे मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. ही परिस्थिती कोणत्याही लोकशाही राष्ट्रासाठी धोक्याची घंटा मानली पाहिजे.

या सर्वांचा सर्वाधिक परिणाम शेतकऱ्यावर होत आहे.

शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे. तो स्वतःच्या श्रमाने देशाची भूक भागवतो. परंतु दुर्दैव असे की, आज तोच सर्वाधिक असुरक्षित आहे. बियाणे, खते, कीटकनाशके, डिझेल, वीज, मजुरी आणि सिंचनाचा खर्च सतत वाढत आहे. परंतु शेतीमालाच्या किमती त्याच वेगाने वाढत नाहीत. बाजारपेठेत शेतकऱ्याला भाव ठरवण्याचा अधिकार नसतो. उत्पादनाचा संपूर्ण धोका शेतकरी घेतो, पण नफ्यावर त्याचे नियंत्रण नसते.

निसर्गाची अनिश्चितता हा त्याच्या जीवनातील आणखी एक मोठा प्रश्न आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि हवामान बदल यांमुळे शेती अधिकाधिक धोकादायक व्यवसाय बनत चालली आहे. वर्षभर कष्ट करून उभे केलेले पीक काही तासांत नष्ट होते. अशा वेळी नुकसानभरपाईची प्रक्रिया संथ असते आणि मदत अपुरी ठरते.

यामुळे निर्माण होणारा मानसिक ताण अनेकदा असह्य होतो. शेतकरी आत्महत्या हा केवळ कृषी क्षेत्राचा प्रश्न नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुरक्षितता आणि मानसिक आरोग्य व्यवस्थेवर भाष्य करणारा राष्ट्रीय चिंतेचा विषय आहे.

गेल्या अनेक दशकांमध्ये विविध सरकारांनी कर्जमाफी दिली, अनुदाने दिली, विमा योजना आणल्या. पण प्रश्न असा आहे की, इतक्या उपाययोजनांनंतरही आत्महत्या का थांबत नाहीत?

कारण कर्ज हे कारण असू शकते; पण ते मूळ कारण नाही. मूळ कारण म्हणजे असुरक्षितता. आपल्या मुलांचे शिक्षण पूर्ण होईल का? आजारपण आल्यास उपचार करता येतील का? शेतीतून पुढील पिढीचे भविष्य घडेल का? वृद्धापकाळात आधार मिळेल का? या प्रश्नांची सकारात्मक उत्तरे शेतकऱ्याला मिळत नाहीत.

याच ठिकाणी शासनाने राष्ट्रीय पातळीवर गंभीर अभ्यास करण्याची गरज आहे. शेतकरी आत्महत्यांमागील आर्थिक, सामाजिक, मानसिक आणि संरचनात्मक कारणांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी स्वतंत्र उच्चस्तरीय आयोग स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे. कृषी अर्थव्यवस्था, ग्रामीण समाजशास्त्र, मानसिक आरोग्य, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार या सर्व घटकांचा समन्वित अभ्यास होणे आवश्यक आहे.

याच संदर्भात आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी आणि विकासाची फळे व्यापक समाजापर्यंत पोहोचविण्यासाठी ‘मनी सीलिंग’ (संपत्तीच्या न्याय्य वितरणाविषयीची वैचारिक संकल्पना) चर्चेत येते.

येथे हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे की, ‘मनी सीलिंग’ ही सध्या कोणतीही कायदेशीर व्यवस्था नसून आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी आणि विकासाची फळे व्यापक समाजापर्यंत पोहोचविण्यासाठी मांडली जाणारी एक वैचारिक संकल्पना आहे.

स्वातंत्र्योत्तर काळात जमीनधारणेतील विषमता कमी करण्यासाठी लँड सीलिंग कायद्यांचा विचार करण्यात आला. त्या काळात जमीन हीच प्रमुख संपत्ती होती. त्यामुळे जमिनीचे केंद्रीकरण रोखणे गरजेचे होते. आज काळ बदलला आहे. संपत्तीचे स्वरूप बदलले आहे. आज आर्थिक भांडवल, कॉर्पोरेट मालकी, वित्तीय साधने आणि गुंतवणूक यांचे केंद्रीकरण अधिक प्रकर्षाने जाणवत आहे.

त्यामुळे आज एक गंभीर राष्ट्रीय चर्चा होणे आवश्यक आहे: देशातील आर्थिक विकासाची फळे अधिक व्यापक समाजापर्यंत कशी पोहोचतील?

‘मनी सीलिंग’ म्हणजे कोणाची संपत्ती जप्त करणे नव्हे. ती संपत्ती निर्मितीला विरोध करणारी संकल्पना नाही. उलट ती विकासातून निर्माण होणाऱ्या संपत्तीच्या अधिक समतोल आणि न्याय्य वितरणाविषयी राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा घडवून आणणारी संकल्पना आहे. विकासातून निर्माण होणारी संपत्ती, संधी, शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि आर्थिक प्रगती यांचा लाभ अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत कसा पोहोचेल, याविषयीचा विचार या संकल्पनेच्या केंद्रस्थानी आहे.

कारण आर्थिक विषमता ही केवळ अर्थशास्त्राची समस्या नाही. ती लोकशाहीची समस्या आहे. ती सामाजिक स्थैर्याची समस्या आहे. ती राष्ट्राच्या भवितव्याची समस्या आहे.

आज देशाला शेतकऱ्यांसाठी कायदेशीर हमीभाव, परवडणारे व दर्जेदार शिक्षण, गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा, जलसंधारण, ग्रामीण उद्योग, सामाजिक सुरक्षा आणि रोजगारनिर्मिती यांची सर्वाधिक गरज आहे. शेतकऱ्याला मदतीची नव्हे तर न्यायाची गरज आहे.

भारत महासत्ता तेव्हाच बनेल, जेव्हा त्याचा अन्नदाता आत्मसन्मान, आर्थिक सुरक्षितता आणि भविष्याविषयीच्या विश्वासासह जगेल. कारण शेती वाचली तर गाव वाचेल, गाव वाचले तर समाज वाचेल आणि समाज वाचला तरच राष्ट्राचा विकास सर्वसमावेशक व टिकाऊ ठरेल.

विकासाचा खरा अर्थ केवळ आर्थिक वाढ, गगनचुंबी इमारती किंवा मोठ्या गुंतवणुकीत नसतो; तो प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याची, प्रगतीची आणि संधीची समान दारे खुली करून देण्यात असतो.

अन्यथा विकासाचा महाल कितीही भव्य असला, तरी त्याचा पाया अन्नदात्याच्या अश्रूंवर उभा असल्याची नोंद इतिहासाला घ्यावी लागेल.

– प्रदीप बिल्होरे

(लेखक सामाजिक, कृषी आणि ग्रामीण विकास विषयांचे अभ्यासक.)