छञपती सभाजीनगर गोकुळ सिग राजपूत
वृत्तप्रसारानंतर प्रशासनाची धावपळ; डी.वाय. घोंगरे मॅडम व संबंधित ठेकेदार पाहणीवेळी अनुपस्थित असल्याची चर्चा • आठ दिवसांत कारवाईचे आश्वासन
सोयगाव तालुक्यातील टिटवी-पळसखेडा परिसरातील धरती आबा योजनेअंतर्गत डीपीसीमधून मंजूर झालेल्या सिमेंट नाला बांधाच्या कामावरील वाद आता अधिकच तीव्र झाला आहे. कामाच्या गुणवत्तेबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत असताना वृत्तप्रसारानंतर संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट दिल्याने या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.
दिनांक ८ रोजी कार्यकारी अभियंता बिडगर साहेब, कनिष्ठ अभियंता साक्षी राठोड आणि इंजिनिअर शिंपी यांनी संबंधित कामाची पाहणी केली. पाहणीदरम्यान विविध तांत्रिक बाबींची तपासणी करण्यात आली. या वेळी अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीचे पदाधिकारी, स्थानिक शेतकरी आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, पाहणीदरम्यान कामामध्ये अनेक अनियमितता निदर्शनास आणून देण्यात आल्या. बांधकामात वापरण्यात आलेल्या साहित्याचा दर्जा, पायाची खोली, काँक्रीटची गुणवत्ता आणि कामाची एकूण अंमलबजावणी याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. समितीने यासंदर्भातील छायाचित्रे व व्हिडिओ पुरावे अधिकाऱ्यांसमोर मांडल्याचे सांगितले.
विशेष म्हणजे, या पाहणीदरम्यान डी.वाय. घोंगरे मॅडम आणि संबंधित ठेकेदार उपस्थित नसल्याची बाब चर्चेचा विषय ठरली. यापूर्वी दूरध्वनीवर डी.वाय. घोंगरे मॅडम यांनी “मी चार वेळा कामाची पाहणी केली असून काम चांगल्या दर्जाचे आहे,” असा दावा केला होता. मात्र प्रत्यक्ष पाहणीवेळी त्यांची अनुपस्थिती अनेक प्रश्न निर्माण करणारी ठरत असल्याची चर्चा उपस्थितांमध्ये होती.
दरम्यान, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीचे मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष गोकुळसिंग राजपूत यांनी कार्यकारी अभियंता बिडगर साहेब यांच्यासमोर विविध मुद्दे मांडत कामाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली. समितीच्या म्हणण्यानुसार, पाहणीदरम्यान संबंधित कामाचे मूळ इस्टिमेट अधिकाऱ्यांकडे उपलब्ध नसल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला.
यावेळी कार्यकारी अभियंता बिडगर साहेब यांनी पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करत, “या प्रकरणात प्राप्त झालेल्या आक्षेपांची नोंद घेण्यात येईल. आवश्यक त्या स्तरावर चौकशी करून वस्तुस्थिती तपासली जाईल,” असे आश्वासन दिल्याचे समितीच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. तसेच आठ दिवसांच्या आत चौकशी प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका व्यक्त केल्याचा दावा करण्यात आला.
समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मात्र स्पष्ट इशारा देत सांगितले की, “जर चौकशीला विलंब झाला किंवा प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न झाला, तर त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल. आमच्याकडे पाहणीदरम्यानचे व्हिडिओ आणि इतर नोंदी उपलब्ध आहेत. त्यामुळे वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणली जाईल.”
स्थानिक शेतकऱ्यांनीही चिंता व्यक्त करत सांगितले की, येत्या पावसाळ्यात जर संबंधित बांधकामाला हानी पोहोचली तर त्याचा फटका परिसरातील शेती आणि आदिवासी बांधवांना बसू शकतो. त्यामुळे वेळेत तांत्रिक तपासणी करून आवश्यक निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची दखल घेऊन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी (CEO) स्वतः स्थळ पाहणी करावी आणि आदिवासी भागातील विकासकामांबाबत निर्माण झालेल्या शंकांचे निरसन करावे, अशी मागणी ग्रामस्थ, शेतकरी आणि अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
चौकशीकडे सर्वांचे लक्ष
आता कार्यकारी अभियंत्यांच्या पाहणीनंतर प्रशासन नेमकी कोणती भूमिका घेते, चौकशी कितपत निष्पक्ष होते आणि कामाच्या गुणवत्तेबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळतात का, याकडे टिटवी-पळसखेडा परिसरासह संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. जर चौकशीत अनियमितता आढळून आल्या तर संबंधितांवर काय कारवाई होते, हेही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.
टिटवी-पळसखेडा सिमेंट नाला बांध प्रकरण तापले; कार्यकारी अभियंत्यांच्या पाहणीनंतर उच्चस्तरीय चौकशीचे संकेत






