अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ थांबविण्यासाठी निवेदन…

छत्रपती संभाजीनगर प्रतिनिधी गोकुळसिंग राजपूत 

चिखली :- अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ थांबवून संविधानिक हक्कांचे संरक्षण करण्याबाबत चिखली येथील सर्व समाज बांधवाच्या वतीने मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना जिल्हाधिकारी बुलढाणा व तहसीलदार चिखली यांच्या मार्फत निवेदन देण्यात आले.

निवेदनात नमूद असे की, भारतीय संविधानाचे निर्माते विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हजारो वर्षापासून उपेक्षित असलेल्या वर्गाला अनुसूचित जाती अशी ओळख देऊन संविधानाच्या कलम 341 नुसार शैक्षणिक व सामाजिक प्रगती होण्यासाठी प्रतिनिधित्व म्हणजे आरक्षण दिले आहे. हे आरक्षण देत असताना कोणताही घटक उपेक्षित राहू नये म्हणून सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वावर संधीची समानता देण्यात आली आहे.

भारतीय संविधानाच्या कलम 14 नुसार सर्वांना कायद्यासमोर समानता आणि समान संरक्षण दिले आहे. कलम 15(1) नुसार भेदभाव करण्यास मनाई व 16(1) नुसार समान संधीचा अधिकार देण्यात आलेला आहे.

अनुसूचित जातीचे उपवर्गीकरण केल्यास भारतीय संविधानाच्या कलम 14 च्या समानतेच्या तत्वाच्या विरोध होईल . व कलम 15 (1) आणि 16 (1) नुसार राज्याला जातीनिहाय नवीन भेद निर्माण करण्याचा अधिकार नाही. जर असे होत असेल कलम 341 नुसार अनुसूचित जाती हा एक संघ घटनात्मक वर्ग आहे त्याचे अंतर्गत विभाजक करणे हे संविधानाच्या मूळ भावनेच्या विरोधात आहे. भारतीय संविधानाच्या संरक्षणासाठी व अनुसूचित जातीचे हक्क आणि अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी या निवेदनाद्वारे आम्ही समस्त आंबेडकरवादी जनता बुलढाणा हे अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाचा विरोध करीत आहोत.

संविधानाच्या कलम 341 अंतर्गत अनुसूचित जातींना दिलेला दर्जा हा सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व आणि समान संधी यासाठीचा मूलभूत अधिकार आहे. परंतु महाराष्ट्र शासन अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाच्या दिशेने पावले उचलत असून त्यामुळे अनुसूचित जातीसमूहांमध्ये फूट पाडण्याचे षडयंत्र सुरू आहे.

अनुसूचित जातींना न्याय देण्याऐवजी जाती-जातीत संघर्ष निर्माण करून सामाजिक ऐक्य कमकुवत करण्याचे काम शासनाकडून होऊ नये. सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी शासनाने ठोस धोरण राबवावे; परंतु उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून संविधानिक एकात्मतेवर घाव घालू नये.

म्हणून आम्ही खालील मागण्या शासनासमोर करीत आहोत.

मागण्या खालील प्रमाणे

1) महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ रद्द करावी.

2) शासनाने नियुक्त केलेल्या माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर आयोगाचा अहवाल तात्काळ सार्वजनिक करून. गैर संविधानिक एक सदस्य अनंत बदर समिती रद्द करण्यात यावी.

3) महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीची जाती आधारित जनगणना करण्यात यावी. व त्यानुसार अनुसूचित जातींच्या शासकीय व निमशासकीय सेवांमधील अनुशेष तात्काळ भरण्यात यावा.

4) अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाला महाराष्ट्रातील 59 जातींपैकी 58 जातींचा मोठ्या प्रमाणात विरोध आहे. त्यामुळे गैर संविधानिक उपवर्गीकरण तात्काळ रद्द करण्यात यावे.

5)महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती समाजाची जातनिहाय सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीचा व्यापक सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल जाहीर करण्यात यावा. तसेच त्या अहवालाच्या आधारे अनुसूचित जातींसाठी शासकीय, निमशासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सर्व अनुशेष (Backlog) पदे तात्काळ भरण्यात यावीत.

6)अनुसूचित जाती विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, कौशल्य विकास योजना, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन तसेच उच्च शिक्षणाच्या सुविधा वाढवून त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात याव्यात.

7)अनुसूचित जाती समाजाच्या एकात्मतेला बाधा पोहोचेल असा कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व संबंधित घटकांशी व्यापक चर्चा करून त्यांची संमती घेण्यात यावी. तसेच भारतीय संविधानातील समता, सामाजिक न्याय आणि बंधुता या मूल्यांचे संरक्षण करून अनुसूचित जातींचे संविधानिक हक्क अबाधित ठेवावेत.

या आशयाचे निवेदन देण्यात येऊन वरील मागण्या पूर्ण न झाल्यास अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरण समिती बुलडाणा च्या मार्गदर्शनात संपूर्ण बुलडाणा जिल्ह्यात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा सुद्धा देण्यात आला आहे. या निवेदनावर असंख्य समाज बांधवांच्या सह्या आहेत.