छत्रपती संभाजीनगर प्रतिनिधी गोकुळसिंग राजपूत
पंचायत समिती सदस्य राहुल राठोड यांचे बँक ऑफ महाराष्ट्रला लेखी निवेदन; थर्ड पार्टी खात्यावर निधी वर्ग केल्याचा आरोप
सोयगाव तालुक्यातील वरखेडी (बु.) येथील महिला बचत गटांच्या कर्ज गैरव्यवहार प्रकरणाला नवे वळण मिळाले असून पंचायत समिती सदस्य राहुल राठोड यांनी या प्रकरणी बँक ऑफ महाराष्ट्र, फर्दापूर शाखेचे तत्कालीन व्यवस्थापक निखिल तायडे यांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत त्यांनी बँकेला लेखी निवेदन दिले आहे.
वरखेडी (बु.) येथील रोशन महिला बचत गट व विराट बचत गट या दोन गटांच्या नावावर मंजूर झालेल्या कर्ज रकमेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप यापूर्वी महिलांनी केला होता. बचत गटातील महिलांच्या माहितीशिवाय कर्ज प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्येकी दीड लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर ही रक्कम गटातील महिलांच्या खात्यात जमा न करता तिसऱ्याच व्यक्तीच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
राहुल राठोड यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, समुदाय साधन व्यक्ती (सीआरपी) दाळीबाई राणीदास चव्हाण आणि तत्कालीन शाखा व्यवस्थापक निखिल तायडे यांनी संगनमत करून बनावट सह्या, कागदपत्रे व प्रक्रिया वापरून हा व्यवहार केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. पंचायत समितीने नेमलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालातही सीआरपी दाळीबाई चव्हाण यांनी गैरप्रकार केल्याची बाब समोर आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे, कर्ज मंजूर झाल्यानंतर नियमानुसार गटातील सर्व महिलांची उपस्थिती व संमती घेणे अपेक्षित असताना तसे न करता प्रत्येकी दीड लाख प्रमाणे एकूण तीन लाख रुपये कर्जाची रक्कम राणीदास शांतीलाल चव्हाण या व्यक्तीच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे बचत गटातील महिलांचे आर्थिक नुकसान झाले असून संबंधितांवर तात्काळ कारवाईची मागणी करण्यात येत आहे.
राठोड यांनी बँक प्रशासनाकडे या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, तसेच चौकशीचा अहवाल तातडीने सादर करावा, अशी मागणी केली आहे. दरम्यान, महिला बचत गटांच्या कर्ज गैरव्यवहार प्रकरणामुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून चौकशीच्या निष्कर्षाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
………,……………..,…………………………………………

महिला बचत गटाला कर्ज मंजूर करताना संबंधित गटातील सर्व महिलांच्या उपस्थितीत त्यांच्या सह्या व छायाचित्र घेणे बंधनकारक असते. मात्र या प्रकरणात कर्ज मंजुरी पत्रावर बनावट सह्या करण्यात आल्या.तसेच बचत गटातील वास्तविक सदस्यांऐवजी इतर महिलांचे छायाचित्र घेऊन कर्जाची रक्कम तिसऱ्याच व्यक्तीच्या खात्यात वर्ग करण्यात आली. हा प्रकार अत्यंत गंभीर असून त्यामुळे बँकेच्या कार्यपद्धतीसह तिच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. तसेच संबंधित महिला बचत गटाला न्याय मिळावा यासाठी बँक प्रशासनाने तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे.
— राहुल राठोड, पंचायत समिती सदस्य.






