🚨 शेतरस्ता अडवला तर आधार कार्ड ब्लॉक, सरकारी योजनाही बंद – प्रदेश अध्यक्ष इद्रिसजी मुलतानी यांची माहिती ⚠️

छत्रपती संभाजीनगर प्रतिनिधी गोकुळसिंग राजपूत

सिल्लोड,सोयगाव तालुक्यात व सावळदबारा परिसरातील शेतकरी आणि त्यांच्या शेतीमालाच्या वाहतुकीसाठी बारमाही रस्ते असावेच लागतात, ती काळाची गरज आहे. पण ग्रामीण भागात शेतीच्या वादातून रस्ता अडवल्याचे प्रकार समोर आला यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्या सरकारकडून कठोर निर्णय घेण्यात आला आहे. आता जर कुणी शेतरस्ता अडवला तर सरकारी योजनेचा लाभ बंद होणार आहे. त्याशिवाय फार्मर आयडी आणि आधार कार्ड ब्लॉक केले जाणार असल्याचे माहिती अल्पसंख्याक प्रदेश अध्यक्ष इद्रिसजी मुलतानी यांनी बोलताना सांगितले आहे राज्य सरकारकडून यासाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ सुरू केली आहे.

‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’च्या अंमलबजावणीत अधिक सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि अडथळे दूर करण्यासाठी आज नवीन सुधारित जीआर जारी करण्यात आला आहे. या नवीन निर्णयामुळे आता शेतरस्ते अडवणारे किंवा सार्वजनिक रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे,नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना केवळ दंडच होणार नाही, तर त्यांना पुढील ५ वर्षांसाठी सरकारच्या सर्व योजनांपासून वंचित राहावे लागणार असल्याचे माहिती प्रदेश अध्यक्ष इद्रिसजी मुलतानी यांनी सांगितले आहे.
गाव नकाशावर असलेल्या किंवा सरकारी जागेतील रस्त्यांवर कोणी अतिक्रमण केले असेल, तर तहसीलदार त्यांना ७ दिवसांत अतिक्रमण काढण्याची नोटीस देतील. नोटीसनंतरही जर संबंधित व्यक्तीने स्वतःहून अतिक्रमण काढले नाही, तर तहसीलदार स्वतः ते अतिक्रमण काढून टाकेल. सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे, जे लोक रस्त्याचे नुकसान करतील किंवा रस्ता अडवतील, त्यांचे आधार कार्ड आणि फार्मर आय-डी (Farmer ID) ५ वर्षांसाठी ब्लॉक केला जाईल. त्यांना सरकारच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ किंवा कोणतीही शासकीय मदत मिळण्यास ५ वर्षांसाठी अपात्र ठरतील.
‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’नेसाठी कोणतेही सक्तीचे भूसंपादन केले जाणार नाही. जे शेतकरी स्वतःहून जमीन देतील, त्यांना नोंदणीकृत दानपत्र (Gift Deed) किंवा हक्कसोड पत्र करून देणे अनिवार्य आहे. हे दानपत्र शासनाच्या नावे होत असल्याने, त्यावर लागणारे मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) आणि नोंदणी फी पूर्णपणे माफ असेल. या जमिनीची नोंद संबंधित शेतकऱ्याच्या ७/१२ उताऱ्यावर घेतली जाईल आणि एकदा दिलेली जमीन शेतकऱ्याला पुन्हा परत मागता येणार नाही. असेही प्रदेश अध्यक्ष इद्रिसजी मुलतानी यांनी सांगितले आहे.