छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान : लोकाभिमुख महसूल सेवेचा नवा अध्याय….

छत्रपती संभाजीनगर प्रतिनिधी गोकुळसिंग राजपूत 

बीड तालुक्यात १६ मंडळे , ८८ सजे व २४० गावांत सात मार्चपासून विविध सेवा गावातच मिळणार – तहसीलदार शेळके 

बीड : राज्य शासनाने महसूल प्रशासन अधिक गतिमान , पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्याच्या उद्देशाने “छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान ( टप्पा क्र . १ )” राबविण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे . मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ,पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या पुढाकारातून हा उपक्रम संपूर्ण राज्यात राबविला जात असून ७ मार्च २०२६ ते १५ मे २०२६ या कालावधीत अभियानाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश शासन निर्णयाद्वारे देण्यात आले आहेत . छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने सुरू असलेले हे अभियान केवळ प्रशासकीय कार्यक्रम नसून न्याय , तत्परता आणि पारदर्शकता या तत्त्वांचा प्रत्यक्ष अवलंब करणारा लोककल्याणकारी उपक्रम ठरत आहे .

“कार्यालयात या” या पारंपरिक पद्धतीऐवजी “कार्यालय तुमच्या दारी” ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याचा निर्धार शासनाने व्यक्त केला आहे .

जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समन्वय समिती गठीत करण्यात आली आहे . मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद , निवासी उपजिल्हाधिकारी , उपजिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन ) , उपजिल्हाधिकारी ( रोहयो ) , जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी , सह जिल्हा उपनिबंधक वर्ग १ , जिल्हा जलसंधारण अधिकारी , उपवनसंरक्षक प्रादेशिक , जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख आदी अधिकारी या समितीत सदस्य म्हणून कार्यरत आहे . विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर तसेच अपर विभागीय आयुक्त रीता मेत्रेवार यांनीही विभागीय स्तरावर मार्गदर्शन करून अभियान प्रभावी करण्याचे आवाहन केले आहे . शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख , कार्यक्षम व गतिमान करण्यासाठी ग्रामीण भागातील नागरिक , शेतकरी , विद्यार्थी आणि महिला यांच्या दैनंदिन प्रश्नांचे निराकरण करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे  बीड तालुक्यात अपर जिल्हाधिकारी हरीश धार्मिक , निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी तसेच बीडच्या उपविभागीय अधिकारी कविता जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांच्या नेतृत्वाखाली नायब तहसीलदार सुहास हजारे , प्रशांत जाधवर तसेच सर्व मंडळाधिकारी आणि ग्राम महसूल अधिकारी यांच्या समन्वयातून सविस्तर कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे . बीड तालुक्यात एकूण १६ महसूल मंडळे , ८८ सजे आणि २४० गावे आहेत . या सर्व पातळ्यांवर प्रलंबित प्रकरणांची यादी तयार करून शिबिरांमध्ये त्यांचा तातडीने निपटारा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे . शासन निर्णयानुसार १८ फेब्रुवारी ते ५ मार्च या कालावधीत मंडळस्तरावर पूर्वतयारी करण्यात येणार असून त्यानंतर मार्च , एप्रिल आणि मे महिन्यात टप्प्याटप्प्याने शिबिरे आयोजित करण्याचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे . पूर्वतयारीदरम्यान भोगवटदार वर्ग २ जमिनी वर्ग १ मध्ये रूपांतरित करण्याची प्रलंबित कार्यवाही पूर्ण करणे , “ जिवंत ७/१२ ” मोहिम राबवून नोंदी अद्ययावत करणे , सामाजिक अर्थसहाय्य योजनांचे प्रलंबित अर्ज मंजूर करून आदेश वाटप करणे , तुकडेबंदी कायद्यांतर्गत प्रलंबित व्यवहारांची गावनिहाय यादी तयार करून फेरफार करणे , विद्यार्थ्यांसाठी कॅम्प मोडवर दाखले वितरण , पाणंद रस्त्यांना प्रशासकीय मान्यता देणे तसेच “सर्वांसाठी घरे” अंतर्गत प्रलंबित पट्टे वितरण या बाबींवर विशेष भर देण्यात येत आहे . “उक्तीप्रमाणे कृती ” या म्हणीप्रमाणे छोट्या-छोट्या प्रलंबित नोंदी निकाली काढून महसूल अभिलेख शुद्ध आणि अद्ययावत करण्याचा प्रयत्न या अभियानातून होत आहे . शिबिरादरम्यान प्रलंबित व विवादग्रस्त फेरफारांची सुनावणी व निपटारा , अभिलेख दुरुस्ती हेल्प डेस्क , अकृषिक ( एन ए ) सुधारणा संदर्भात मार्गदर्शन , लोकसेवा हक्क कायद्याअंतर्गत तात्काळ प्रमाणपत्र सेवा , डिजिटल ७/१२ ( क्यू आर कोड ) संदर्भात जनजागृती , कमी-जास्त पत्रके तयार करून नोंदी अद्ययावत करणे , ई-मोजणी , ॲग्रीस्टॅक , पी . एम . किसान सेवा तसेच तक्रार निवारण कक्ष ( जनता दरबार ) उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत . सबळ कारणांशिवाय कोणतेही प्रकरण प्रलंबित राहणार नाही याची स्पष्ट दक्षता घेण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत   उपविभागीय अधिकारी यांच्यावर शिबिरांच्या पूर्वतयारीचा वेळोवेळी आढावा घेणे , विभागीय समन्वय राखणे , व्यापक प्रसिद्धी करणे आणि संपर्क अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे . तहसीलदारांनी मंडळस्तरावर समन्वय बैठक घेऊन प्रलंबित विषय निकाली काढणे , लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित करणे , महिला बचत गट व स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य घेणे , दवंडी व माध्यमांतून प्रसिद्धी करणे तसेच तालुकास्तरीय फलनिष्पत्ती अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे .चालू शैक्षणिक वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर दहावी व बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी आवश्यक उत्पन्न , जात , रहिवासी , नॉन-क्रीमी लेयर इत्यादी प्रमाणपत्रे वेळेत मिळावीत यासाठी विशेष काउंटर उभारले जाणार आहेत . शेतकऱ्यांना पिककर्ज , पीकविमा , शासकीय योजना यासाठी आवश्यक जमीन कागदपत्रे तात्काळ उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात आहे . ” पारदर्शक नोंदी आणि वेळेत सेवा देणे हेच प्रशासनाचे खरे कर्तव्य ” असल्याचे तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांनी नमूद केले आहे    प्रत्येक शिबिरानंतर शासन निर्णयातील प्रपत्र अ-१ ते अ-८ नुसार अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे . यामुळे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित होणार आहे . तालुक्यातील सर्व २४० गावांत ग्रामसभा , चावडी वाचन , बॅनर , पोस्टर आणि अधिकृत समाजमाध्यम प्रसिद्धीद्वारे व्यापक जनजागृती केली जात आहे . नागरिकांनी शिबिराच्या दिवशी आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहून या लोकाभिमुख उपक्रमाचा लाभ घ्यावा , असे आवाहन करण्यात आले आहे .

१६ मंडळे , ८८ सजे आणि २४० गावांचा समन्वय साधून महसूल सेवा प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचविण्याचा निर्धार बीड तहसील प्रशासनाने व्यक्त केला आहे .

“राजा तो प्रजेचा हितकर्ता” या शिवकालीन तत्त्वाला साजेसा असा हा उपक्रम असून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाला साजेसा न्यायनिष्ठ , पारदर्शक आणि गतिमान महसूल प्रशासनाचा नवा अध्याय बीड तालुक्यात लिहिला जात आहे. बीड चे तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांनी तहसीलदार पदाचा पदभार घेतल्यापासून गावनिहाय अनेक बैठका घेतल्या आहेत . त्यांनी येथे अशा प्रकारचे उपक्रम यापूर्वीच राबविण्यास सुरुवात केलेली आहे . त्यांच्या सरळ लोकांमध्ये मिसळून काम करण्याच्या पद्धतीमुळे ते अत्यंत लोकप्रिय आहेत . प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील विश्वास दृढ करणारे हे अभियान पुढील काळात लोकाभिमुख प्रशासनाचा आदर्श नमुना ठरेल , असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे .