जळकी बाजार येथील स्व. धा. क्र.(६५) जिल्हा पुरवठा अधिका-यांनी केले निलंबित…

सिल्लोड प्रतिनिधी गोकुळसिंग राजपूत 

माहिती अधिकारात मागितलेली माहिती न दिल्यामुळे केली निलंबनाची कारवाई

तालुक्यातील दुकानदारांमध्ये एकच खळबळ 

सिल्लोड तालुक्यातील जवळपास 205 स्वस्त धान्य दुकाने असून या दुकानदाराकडे सन 2022 मध्ये पत्रकार तथा दैनिक माझा मराठवाडा वर्तमानपत्राचे संपादक दशरथ सुरडकर यांनी केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये जन माहिती अधिकारी तथा नायब तहसीलदार पुरवठा यांच्याकडे अर्ज देऊन माहितीची मागणी केली होती.

तेव्हा सदर जन माहिती अधिकारी तथा नायब तहसीलदार पुरवठा यांनी तालुक्यातील 205 स्वस्त धान्य दुकानदारांना सन 2022 मध्येच लेखी आदेश देऊन माहिती अधिकार अर्जातील मुद्द्यानुसार माहिती देणे बाबत आदेशित केले होते परंतु सदरील स्वस्त धान्य दुकानदारांनी जन माहिती अधिकारी तथा नायब तहसीलदार पुरवठा यांच्या आदेशाला केराची टोपली दावत माहितीच दिली नाही.

तेव्हा तक्रारदाराने प्रथम जनअपिलीय अधिकारी तथा तहसीलदार सिल्लोड यांच्याकडे सन 2022 मध्येच प्रथम अपील अर्ज दाखल केला होता तेव्हा त्या प्रथम अपीलय अर्जावर सुनावणी घेऊन जन माहिती अधिकारी तथा नायब तहसीलदार पुरवठा यांना अर्जदाराच्या म्हणजेच अपीलकर्त्याच्या अर्जातील नमूद असलेली माहिती अपीलकर्त्याला तीस दिवसाच्या आत देणेबाबत आदेश केले होते.

तेव्हा त्या आदेशानुसार पुन्हा जन माहिती अधिकारी तथा नायब तहसीलदार पुरवठा यांनी तालुक्यातील सर्वच स्वस्त धान्य दुकानदारांना द्वितीय लेखी पत्र देऊन आठ दिवसात विनामूल्य माहिती देण्याचे कळवले होते.

परंतु प्रथम जन अपिलीय अधिकारी तथा तहसीलदार यांच्या आदेश पत्राला म्हणजे द्वितीय पत्राला सुद्धा स्वस्त धान्य दुकानदारांनी कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद न देता तोही आदेश पायदळी तुडवत आदेशाचे उल्लंघन केले.

तक्रारदाराला माहिती मिळत नसल्यामुळे तक्रारदाराने पुन्हा तहसीलदार सिल्लोड यांच्या नावे तक्रार अर्ज देऊन आपल्या आदेशानुसार सदरील स्वस्त धान्य दुकानदारांनी अद्याप पर्यंत माहितीच दिली नाही अशा प्रकारची तक्रार दिली होती. तेव्हा त्या तक्रारीवर तहसीलदार यांनी तात्काळ दखल घेऊन सदरील दुकानदारांनी जर आठ दिवसात माहिती दिली नाही तर त्यांच्याविरुद्ध तात्काळ कारवाई करण्यात येईल व तसा अहवाल जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना पाठवण्यात येईल असे पत्र जन माहिती अधिकारी तथा नायब तहसीलदार पुरवठा यांना दिले होते त्या पत्रानुसार फक्त तालुक्यातील ३० स्वस्तधान्य दुकानदारांनी व्यक्तीश: अर्जदाराला माहिती दिली परंतु उर्वरित दुकानदाराने अद्याप पर्यंत माहिती दिली नाही.

सदरील दुकानदारांना सन 2022 ते आज तारखेपर्यंत म्हणजेच चार वर्षात एकूण (०७ )वेळेस अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा तहसीलदार यांनी पत्रव्यवहार केलेला आहे तरी सुद्धा स्वस्त धान्य दुकानदारांनी तहसीलदाराच्या आदेशाला केवळ आणि केवळ केराची टोपली दाखवली कोणत्याही प्रकारची माहिती दिली नाही

माहितीच मिळत नसल्यामुळे अपील कर्ता तथा अर्जदार दशरथ एन सुरडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट पिटीशन दाखल करून कारवाईची मागणी केली न्यायालयाने सुद्धा सदर प्रकरण दाखल करून घेत ते सुनावणी ठेवले या प्रकरणात जवळपास तहसीलदाराच्या आदेशाचे स्वस्तधान्य दुकानदारांनी पालन न करणे, उल्लंघन करणे असा न्यायालय (कोर्ट) ठपका ठेवत कारवाईच्या आदेश देतील अशा प्रकारचा आत्मविश्वास प्रसिद्ध विधीज्ञ ॲड बाळासाहेब मगर यांनी व्यक्त केला आहे

त्यामुळे कोर्टाचा आदेश येण्यापूर्वीच कर्तव्यदक्ष व कृतिशील पुरवठा निरीक्षण अधिकारी बळीराम मुंडे यांनी तहसीलदार यांच्या लक्षात हे गंभीर प्रकरण आणून देत सदर प्रकरण अत्यंत गंभीर असल्याचे सांगितले त्यामुळे तहसीलदार यांनी आपल्या प्रशासनाचा व आपल्या पदाचा सदरील दुकानदाराला हिसका दाखवला व त्यापैकी जळकी बाजार येथील स्वस्त धान्य दुकान क्रमांक ६५ (दुकानदार दीपक संतोष दांडगे) हे निलंबित करत त्याच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात आली.

सदरील स्वस्त धान्य दुकानदारावर माहिती अधिकारात मागितलेली माहिती न दिल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याचे जनमाहिती अधिकारी तथा पुरवठा निरीक्षण अधिकारी बळीराम मुंडे यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले आहे.

पुढे ते म्हणाले की, ज्या ज्या स्वस्त धान्य दुकानदारांनी अधिका-यांच्या आदेशाचे उल्लंघन केले आहे व माहिती अधिकार कायद्याचा अवमान केला आहे मागितलेली माहिती दिली नाही त्या सर्व दुकानदारांवर न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई केली जाईल असे ते म्हणाले.

यामुळे तालुक्यातील स्वस्त धान्य दुकानदारांना मोठा धक्का बसणार असल्याचे तालुक्यात बोलल्या जात आहे.

जर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पुरवठा निरीक्षण अधिकारी, सहाय्यक महसूल अधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या आदेशाचे उल्लंघन होत असेल व केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये या कायद्याचा अवमान हे करत असेल तर या दुकानदाराविरुद्ध पुन्हा तहसीलदार यांनी एकापाठोपाठ कारवाईचा सूर आवळणार आहे.

लवकरच जवळपास दीडशे पेक्षाही अधिक दुकानदाराविरुद्ध माहिती अधिकारात माहिती न दिल्यामुळे कारवाई होणार हे निश्चित झाले आहे.

 कारण अपीलकर्ता दशरथ सुरडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट पिटीशन दाखल केलेले आहे त्यामुळे औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशापुर्वीच तालुक्यातील जळकी बाजार येथील स्वस्त धान्य दुकानदार दीपक संतोष दांडगे दुकान क्रमांक 65 यांच्यावर कारवाई करून दुकान निलंबित करण्यात आले व व उर्वरित दुकानदारांवर सुद्धा निलंबनाची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव लवकरच जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना पाठवला जाईल असे तहसीलदार यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले आहे. माहिती अधिकार कायद्याचा अवमान व अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे उल्लंघन जर होत असेल तर नक्कीच या दुकानदारांना त्याचे प्रायचित्त भोगावेच लागेल असे सुद्धा पुरवठा निरीक्षण अधिकारी बळीराम मुंडे व सहाय्यक महसूल अधिकारी आशिष औटी यांनी प्रसारमाध्यमाशी बोलताना सांगितले आहे. त्यामुळे या कारवाईमुळे स्वस्त धान्य दुकानदारांना फार मोठा धक्का बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.