अमृत जलजीवन मिशनच्या ६४ कोटींच्या कामात वीजचोरीचा संशय; महावितरणची धाड, कारवाईची प्रक्रिया सुरू..!

 जामनेर प्रतिनिधी : गोकुळसिंग राजपूत

डिमांड नोट न भरता व तात्पुरते वीज कनेक्शन न घेता दोन वर्षांपासून अनधिकृत वीज वापर केल्याचा आरोप; कंत्राटदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता

शेंदुर्णी (ता. जामनेर) : शेंदुर्णी नगरपंचायत हद्दीत अमृत जलजीवन मिशन-०२ अंतर्गत सुरू असलेल्या सुमारे ६४ कोटी रुपयांच्या जलकुंभ, फिल्टर प्लांट व जलशुद्धीकरण केंद्राच्या कामात वीजचोरीचा गंभीर संशय व्यक्त करण्यात आला असून, या प्रकरणाने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. माहिती मिळाल्यानंतर महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाड टाकून तपासणी केली. प्राथमिक तपासणीत अनधिकृत वीज वापर झाल्याचे निदर्शनास आल्याची माहिती असून, संबंधित कंत्राटदार कंपनीविरुद्ध दंडात्मक कारवाईसह गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित काम लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन, पाचोरा या कंपनीमार्फत करण्यात येत आहे. मात्र, महावितरणकडे आवश्यक डिमांड नोट भरल्याशिवाय तसेच अधिकृत तात्पुरते (टेम्पररी) वीज कनेक्शन न घेता थेट वीजवाहिनीवरून अनधिकृतरीत्या वीज वापर करून काम सुरू असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. गेल्या सुमारे दोन वर्षांपासून हा प्रकार सुरू असल्याची माहिती महावितरणला मिळाल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी तातडीने घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली.

तपासणीदरम्यान कामाच्या ठिकाणी वीजपुरवठ्याची पद्धत, वापरण्यात आलेली यंत्रसामग्री, जोडणीची स्थिती आणि आवश्यक परवानग्यांची पडताळणी करण्यात आली. या तपासणीत अनधिकृत वीज वापराचे प्राथमिक स्वरूप स्पष्ट झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यानंतर महावितरणने पंचनामा करून संबंधित कंत्राटदार कंपनीविरुद्ध वीजचोरी प्रतिबंधक कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई तसेच गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असल्याचे समजते.

विशेष म्हणजे, राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी अमृत जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत नागरिकांना शुद्ध व सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची कामे सुरू आहेत. अशा महत्त्वाच्या सार्वजनिक प्रकल्पाच्या कामातच वीजचोरीसारखा प्रकार समोर आल्याने प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर आणि देखरेखीच्या यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून जबाबदारांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

दरम्यान, या प्रकरणात महावितरणकडून अधिकृत अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू असून, अंतिम तपासणीनंतर दंडाची रक्कम निश्चित करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. तसेच संबंधित कंत्राटदार कंपनीची बाजू अद्याप समोर आलेली नसून, त्यांचे स्पष्टीकरण प्राप्त झाल्यानंतर तेही प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

या संपूर्ण प्रकरणामुळे अमृत जलजीवन मिशनच्या कामातील पारदर्शकता, नियमांचे पालन आणि शासकीय प्रकल्पांच्या देखरेखीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून, नागरिकांचे लक्ष आता महावितरण आणि संबंधित विभागाच्या पुढील कारवाईकडे लागले आहे.