Ladki Bahin Yojana E-KYC: विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजना सुरु करण्यात आली. महाराष्ट्रातील पात्र महिलांना सरसकट याचा लाभ देण्यात आला. दरम्यान निवडणुकीनंतर पात्र, अपात्रच्या फेऱ्यात लाभार्थ्यांची संख्या कमी करण्यात आली. त्यानंतर ईकेवायसीचा टप्पा आला आणि लाभार्थी संख्येला आणखी मोठी कात्री बसली. यामुळे लाडक्या बहिणींमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी पसरलीय. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने लाडकी बहीण ई केवायसी संदर्भात मोठा निर्णय घेतलाय.
Add Zee News as a Preferred Source
लाभार्थ्यांची संख्या कशी होत गेली कमी?
लाडकी बहीण योजनेला 28 जून 2024 रोजी मंजुरी मिळाली आणि जुलै महिन्यापासून महिलांच्या खात्यात हफ्ते येण्यास सुरुवात झाली. 15 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत राज्यभरातून अर्ज करणाऱ्या महिलांची संख्या 2 कोटी 56 लाखांपर्यंत पोहोचली. पण सहा महिन्यांच्या कालावधीत निकषांची कसून तपासणी घेऊन लाभार्थ्यांची छाननी सुरू झाली. चारचाकी वाहनधारक महिला, केंद्र व राज्य शासनाच्या अन्य योजनांचे लाभ घेणाऱ्या व्यक्ती, शासकीय सेवेतील महिलांना, तसेच एकाच कुटुंबातून अनेक लाभार्थ्यांना वगळण्यात आले.
चुकीची वय नोंद किंवा वयाच्या निकषांचे उल्लंघन करणाऱ्यांनाही यातून हद्दपार करण्यात आल्याने सुमारे 45 लाख महिलांचा लाभ कट झाला. आता ई-केवायसीद्वारे कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2 लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या महिलांचा शोध सुरू आहे. यामुळे 70 लाखांहून जास्त महिलांना अपात्र ठरवले जाण्याची भीती अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलीय.
महायुती शासनाने सप्टेंबर 2025 च्या हप्त्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाकडून 410.30 कोटी रुपयांचा निधी ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी हस्तांतरित केला. यामुळे विभागाच्या विविध उपक्रमांना आर्थिक संकट ओढावण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे निधीचा वापर करताना कठोर बचत करण्याची वेळ विभागावर आली आहे. बुधवारी जारी शासन निर्णयात योजनेसाठी एकूण 3960 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असली तरी, हा निर्णय विभागीय योजनांचे भवितव्य धोक्यात टाकतोय.सामाजिक न्याय
ई-केवायसी प्रक्रिया स्थगित करणार
महाराष्ट्र सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या लोकप्रिय योजनेच्या ई-केवायसी प्रक्रियेला काही काळासाठी स्थगिती दिली आहे. विधानसभा निवडणुकीत या योजनेच्या ताकदीने महायुतीला सत्तेची धुरा मिळवून दिली होती. आता येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महिलांच्या मतांचा प्रभाव मोठा राहील, त्यामुळे त्यांच्या नाराजीला सरकार प्रतिबंध लावत आहे. ऑक्टोबर महिन्याचा आर्थिक लाभही पुढील सप्ताहात वितरित करण्यात येईल, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली.
सामाजिक न्याय विभागांतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावणबाळ सेवा निवृत्तीभत्तासारख्या महत्वाच्या उपक्रमांना धक्का बसण्याची भीती आहे. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील लाभार्थ्यांना ‘लाडकी बहीण’चा हप्ता मिळू नये, यासाठी प्रशासन कडक पावले उचलणार आहे. उपलब्ध संसाधनांचा वापर फक्त या वर्गांसाठीच होईल, अशी सूचना महिला व बालकल्याण विभागाने दिली आहे. यामुळे विभागीय योजनांचे लाभार्थी निराश झाले आहेत.
जुलै 2024 पासून सुरू झालेल्या या योजनेत ऑगस्ट 2025 पर्यंत 14 हप्त्यांचे वितरण पूर्ण झाले आहे. सप्टेंबरसाठी निधी उपलब्ध झाल्याने लवकरच प्रत्येक पात्र महिलेच्या बँक खात्यात 1500 रुपयांची रक्कम जमा होईल, असे अपेक्षित आहे.
काय होईल परिणाम?
नवीन कडक नियमांमुळे पात्र महिलांची संख्या लक्षणीयरीत्या खालावत आहे. ई-केवायसीद्वारे कुटुंबाचे उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा कमी आहे की नाही, याची कसून तपासणी सुरू असून, यात महिलांच्या वडिलांसह पतींच्या कमाईची खातरजमा केली जात आहे. यामुळे अनेक कुटुंबांना अपात्रतेची धक्कादायक बातमी मिळण्याची शक्यता आहे.
FAQ
प्रश्न: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची ई-केवायसी प्रक्रिया का थांबवण्यात आली आहे?
उत्तर: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी महिलांच्या नाराजी टाळण्यासाठी सरकारने ई-केवायसी प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. यामुळे ऑक्टोबरचा लाभ पुढील आठवड्यात वितरित होईल, जेणेकरून लाभार्थ्यांचा असंतोष कमी होईल.
प्रश्न: कोणत्या निकषांमुळे महिलांना योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवले जात आहे?
उत्तर: चारचाकी वाहनधारक, सरकारी नोकरदार, केंद्र/राज्य योजनांचे लाभ घेणाऱ्या, चुकीचे वय दाखवणाऱ्या किंवा कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा ज-interlocutor असलेल्या महिलांना अपात्र ठरवले जात आहे. यामुळे सुमारे ४५ लाख आणि भविष्यात ७० लाखांहून अधिक महिला अपात्र ठरू शकतात.
प्रश्न: सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांवर याचा काय परिणाम होत आहे?
उत्तर: लाडकी बहीण योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागाचा ४१०.३० कोटींचा निधी वळवल्याने संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावणबाळ सेवेसारख्या योजनांवर आर्थिक ताण येत आहे. यामुळे या विभागाला निधी वापरात काटकसर करावी लागेल.
Loading ...